कानुन कुनै पनि सभ्य राज्यको मेरूदण्ड हो। यसले समाजलाई व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण बनाउन अपरिहार्य भूमिका खेल्छ। कानुनको शासन भएको समाजमा प्रत्येक नागरिक समान हैसियतका हुन्छन् र कसैलाई पनि विशेष सुविधा वा छुट दिइँदैन। तर विडम्बना, हाम्रो समाजमा यो आदर्श वास्तविकतामा परिणत हुन सकेको छैन। शक्ति, पैसा र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले खुलेआम कानुनको उल्लङ्घन गर्दा पनि उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। यसले आम नागरिकको कानुनप्रतिको आस्थालाई कमजोर बनाएको छ र समाजमा अन्यायको विष वृक्ष रोपिएको छ। त्यसैले, अब कानुन साँच्चै नै निर्दयी मृत्यु जस्तो हुनुपर्छ, जसको सामुन्ने कोही पनि बच्न नसकोस्।

कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। यो एउटा अटल र शाश्वत सत्य हो। कानुनले धनी र गरिब, शक्तिशाली र कमजोर, शासक र शासित सबैलाई एउटै तराजुमा तौल्नुपर्छ। यदि कानुनले कसैलाई पनि कुनै प्रकारको विशेष छुट दिन्छ भने त्यो कानुनको शासन नभई व्यक्तिको सनक र स्वेच्छाचारिता हुन्छ। यस्तो पक्षपातपूर्ण परम्पराले समाजमा असमानता र अन्यायलाई मलजल गर्छ। जसको हातमा शक्ति र धन छ, उसले कानुनलाई आफ्नो कठपुतली बनाउन सक्छ। तर विपन्न र असहाय मानिसहरू सधैँ अन्यायको अँध्यारो सुरुङमा धकेलिन बाध्य हुन्छन्।

नेपालको वर्तमान परिदृश्यलाई नियाल्दा कानुनको कार्यान्वयन अत्यन्तै लज्जास्पद देखिन्छ। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, उच्च ओहदाका कर्मचारीहरू र धनाढ्य व्यापारीहरूले कानुनलाई खुलेआम चुनौती दिँदा पनि सहजै उन्मुक्ति पाउँछन्। तर एउटा सामान्य नागरिकले सानो भूल गर्दा पनि कठोर सजाय भोग्नुपर्छ। यसले हाम्रो न्याय प्रणालीप्रति गहिरो वितृष्णा र अविश्वास पैदा गरेको छ। पुनरावेदनको व्यवस्था भए पनि जब सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँछ, त्यसपछि कुनै पनि बहानामा कसैलाई छुट दिनु न्यायको हत्या गर्नुसरह हो। यदि यस्तो विकृति जारी रह्यो भने कानुनको शासन केवल एउटा खोक्रो नारामा सीमित हुनेछ, यसको कुनै वास्तविक अर्थ रहनेछैन।

कतिपय मानिसहरू भावनात्मक तर्क गरेर वा असाधारण परिस्थितिको हवाला दिएर छुट दिनुपर्ने वकालत गर्न सक्छन्। तर यस्तो छुटले कानुनको जगलाई नै कमजोर बनाउँछ। यदि कसैलाई पनि छुट दिने प्रावधान राखियो भने त्यसको व्यापक दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ। पहुँचवालाहरूले अनेकौं बहाना बनाएर छुट लिने प्रयास गर्नेछन् र अन्ततः कानुन केवल कागजको पानामा सीमित हुनेछ। बरु, हामीले यस्तो बलियो र निष्पक्ष कानुन बनाउनुपर्छ कि कसैलाई पनि अन्याय महसुस नहोस्। यदि कसैलाई साँच्चै अन्याय भएको महसुस हुन्छ भने त्यसको पुनरावलोकन गर्ने छुट्टै र पारदर्शी संयन्त्र बनाउन सकिन्छ, तर अन्तिम न्यायिक निर्णयपछि छुट दिने कुनै पनि व्यवस्था स्वीकार्य हुनु हुँदैन।

संविधानमा राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरिएको क्षमादानको अधिकार पनि गम्भीर पुनरावलोकनको माग गर्दछ। यो अधिकारको प्रयोग प्रायः राजनीतिक लाभ र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा हुने गरेको दृष्टान्तहरू प्रशस्त छन्। सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको व्यक्तिलाई पनि राष्ट्रपतिले सहजै छुट दिँदा न्यायको खिल्ली उडाइन्छ। यस्तो प्रावधानले कानुनको शासनलाई कमजोर बनाउँछ र अपराधीहरूलाई थप अपराध गर्न हौसला मिल्छ। त्यसैले, संविधानमा रहेको यो त्रुटिपूर्ण व्यवस्थालाई अविलम्ब सच्याउनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्ति, चाहे ऊ जुनसुकै पदमा आसीन होस्, सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलापछि छुट पाउनु हुँदैन। कानुनको सामु सबै समान हुन् र यसमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्नु हुँदैन।

यदि हामीले कानुनलाई निर्दयी मृत्यु जत्तिकै कठोर बनाउन सकेनौँ भने यसले समाजमा भयावह नकारात्मक परिणामहरू निम्त्याउनेछ।

सर्वप्रथम, कानुनप्रति आम नागरिकको विश्वास पूर्ण रूपमा समाप्त हुनेछ। जब मानिसहरूले देख्छन् कि शक्तिशालीहरूले कानुनको उल्लङ्घन गर्दा पनि उन्मुक्ति पाइरहेका छन्, तब उनीहरूले कानुनको पालना गर्नुको कुनै औचित्य देख्दैनन्। यसले समाजमा अराजकता र अपराधको ग्राफलाई उकालो चढाउँछ।

दोस्रो, कानुनको शासन कमजोर हुँदा भ्रष्टाचारले जरा गाड्छ। जब मानिसहरूलाई थाहा हुन्छ कि उनीहरूले कानुन तोडे पनि पहुँच र पैसाको बलमा सजिलै बच्न सकिन्छ, तब उनीहरू थप भ्रष्टाचार गर्न निर्धक्क हुन्छन्। यसले राज्यको ढुकुटी र सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग हुन्छ र देशको विकासको गति अवरुद्ध हुन्छ।तेस्रो, कानुनको असमान कार्यान्वयनले समाजमा गहिरो असन्तुष्टि र आक्रोश पैदा गर्छ। अन्यायमा परेका मानिसहरूले न्यायको लागि गुहार माग्दा पनि कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि उनीहरू विद्रोहको बाटो रोज्न बाध्य हुन सक्छन्। यसले समाजमा शान्ति र स्थिरतालाई गम्भीर खतरा उत्पन्न गराउँछ।

अन्त्यमा, कानुनको शासनलाई साँच्चै नै स्थापित गर्न र समाजमा न्यायको अनुभूति दिलाउन कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलापछि राष्ट्रपति वा अन्य कुनै पनि निकायलाई कसैलाई पनि कुनै पनि बहानामा छुट दिने अधिकार हुनु हुँदैन। यदि हामीले यस्तो कठोर नियमलाई आत्मसात गर्न सकेनौँ भने कानुनको शासन केवल एउटा सुन्दर कल्पना मात्र रहनेछ र हाम्रो समाज सधैँ अन्याय, असमानता र अराजकताको दुष्चक्रमा फसिरहनेछ। त्यसैले, अब ढिलो नगरी कानुनलाई साँच्चै नै निर्दयी मृत्यु जस्तो बनाऔँ, जसले कसैलाई पनि नछोडोस्।